अहेरी : राज्यभरातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत वर्ग ३ व वर्ग ४ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालय नाशिक येथे बेमुदत बिऱ्हाड आंदोलन सुरू केले आहे.
या आंदोलनामागचे मुख्य कारण म्हणजे, दिनांक २१ मे २०२५ रोजी शासनाने घेतलेला निर्णय. त्यानुसार, आश्रमशाळांतील १७९१ शिक्षक पदे बाह्य स्रोतांद्वारे भरली जाणार आहेत.या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
सदर विषयावर १६ जून रोजी आंदोलनस्थळी स्वत: माननीय आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी भेट दिली होती.त्यानंतर लगेचच १७ जून रोजी मंत्री डॉ.उईके आणि जलसंपदा मंत्री मा.गिरीश महाजन यांच्या दालनात सकारात्मक बैठक झाली होती.
मात्र त्यानंतरही कोणताही ठोस निर्णय न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा आंदोलनाची धार तीव्र केली आहे.नाशिक येथील आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण निदर्शने आणि धरणे सुरू असून आंदोलनकर्त्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की,रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची मागण्या मान्य होईपर्यंत संघर्ष मागे घेणार नाही.
आश्रमशाळांमधील रोजंदारी कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश महासचिव अजयभाऊ कंकडालवार यांची भेट घेऊन आंदोलनाविषयी चर्चा केल्यानंतर त्यांना निवेदन सादर केले होते.यावेळी अजयभाऊ कंकडालवार यांनी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देत वेळप्रसंगी आपल्या आंदोलनात सक्रिय सहभाग दर्शविण्याचे शब्दही पदाधिकाऱ्यांना दिला आहे.या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून यावर योग्य तो तोडगा काढावा,अशी मागणी आंदोलक कर्मचारी आणि विविध संघटनांकडून केली जात आहे.
