गडचिरोली : चामोर्शी-आष्टी या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात कंत्राटदार यांनी संबंधित अधिकार्‍यांच्या संगनमताने मोठ्या अवैध मुरुम, रेतीचा वापर करून शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करीत सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडवार यांनी संबंधित अधिका-यांवर कार्यवाही करण्यासंदर्भात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याअंतर्गत तब्बल दोन वर्षाच्या सुनावणीअंती खंडपीठाने गडचिरोली व चामोर्शी येथील उपविभागीय अधिका-यांसह दोन्ही तालुक्यातील तहसिलदारांना जाब विचारित या प्रकरणी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देत वरिष्ठ अधिका-यांना धारेवर धरले आहे.सविस्तर वृत्त असे की…गडचिरोली-चामोर्शी-आष्टी या राज्य महामार्गाच्या बांधकामात संबंधित कंत्राटदाराने या मार्गावरील अवैध मुरुमाचे उत्खनन करीत त्याचा बांधकामात वापर केला होता.यामुळे शासनाचा लाखो रुपयाचा महसूल बुडाला. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांचेकडे तक्रार करीत माहिती मागितली होती. मात्र त्यांनी अपुरी माहिती देत प्रकरण निकाली काढले.त्यामुळे ताटीकोंडावार यांनी गडचिरोली व चामोर्शीचे उपविभागीय अधिकारी तसेच गडचिरोली,चामोर्शीचे तहसिलदार यांचेवर शास्तीची कार्यवाही करण्यासंदर्भात 10 जून 2021 रोजी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. तब्बल दोन वर्षाच्या सुनावणीनंतर नागपूर खंडपीठाने संबंधित चारही अधिका-यांकडे शास्तीची कार्यवाहीकरिता खुलासा मागितला आहे.तसेच जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा खानिकर्म अधिकारी यांच्यावर प्रशासकीय पातळीवर कार्यकाही करण्याचे खंडपीठाच्या पत्रात नमूद आहे.तब्बल दोन वर्षानंतर माहिती अधिकार खंडपीठ नागपूर येथे झालेल्या सुनावनीत गडचिरोली,चामोर्शी येथील उपविभागीय अधिकारी,तहसीलदार हे प्रथमदर्शी दोषी आढळून आल्याने त्यांच्यावर कार्यवाहीचे आदेश दिल्यानंतरही कुणावरही कार्यवाही न झाल्याने सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन कंत्राटदाराला पाठीशी घालणा-या संबंधित चारही वरिष्ठ अधिका-यांची चौकशी करुन त्यांचेवरही कार्यवाही करण्यात यावी.अशी मागणी संतोष ताटीकोंडावार यांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे.
